प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकारले संविधानको मर्म र भावना विपरीत अध्यादेश जारी गरेको भनी तिनलाई फिर्ता लिन माग गरेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा हिजो बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले जनता लकडाउनमा कष्टकर स्थितिमा रहेको तथा स्वास्थकर्मी र सुरक्षाकर्मी अत्यावश्यक सामग्रीको अभावमा जोखिमपूर्ण ढंगले कोरोनासँग जुधिरहेका बेला युद्धस्तरमा सरकारले कार्य गर्नुपर्नेमा लोकतान्त्रिक संविधानलाई असफल बनाउने प्रयास गरिएको भनी निष्कर्ष निकालेको पार्टीका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेललले जानकारी दिनुभयो । बैठकले ऐक्यबद्ध ढंगले यसको प्रतिवाद गर्ने एवं सबै राजनीतिक दल, संघसंस्था, नागरिक समाज, आमसञ्चारमाध्यम र समस्त नेपालीलाई अध्यादेशविरुद्ध उभिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । कतिपय महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिमा साझा स्वामित्वबोधको परिकल्पनाका साथ संविधानले विशिष्ट व्यवस्था गरे पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले संविधानको त्यो मर्म र भावना एवं परिषद्को गरिमामय भूमिकालाई समाप्त गरेको आरोप पार्टीले लगाएको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संविधान निर्माण गरिंँदा स्थिरताको परिकल्पना गरेर केही विशेष प्रावधान राखिए पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्यादेशले त्यो मर्मलाई समाप्त गरेर अस्थिरताका लागि मार्गप्रशस्त गरेको आरोप पनि काँग्रेसले लगाएको छ ।
 

स्थानिय जनशक्तिलाई प्राथमिक्ता दिनुपर्ने नेताहरुको जोड

विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस छिमेकी जिल्लाहरुमा बढने क्रमले गति लिएसँगै अर्घाखाँची जिल्लामा रहेका तिन प्रमुख राजनैतिक दलका

सभापति देउवाद्वारा ‘जनता समाजवादी पार्टी’ लाई शुभकामना 

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका दुई राजनीतिक दल ‘समाजवादी पार्टी’ र ‘राष्ट्रिय जनता पार्टी

पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन पूर्वप्रम नेपालको आह्वान 

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले वर्तमान चुनौतीपूर्ण घडीमा पार्टी एकताप्रति संवेदनशील रहन,